हाईकोर्ट ने सरकार से मंगा जवाब, आपदा प्रबंधन और फायर सेफ्टी के उपाय को लेकर सख्त

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने भवनों में फायर सेफ्टी और आपदा प्रबंधन के अन्य उपायों को नहीं अपनाने वाले शैक्षिक संस्थानों की सूची हलफनामे के साथ पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को अपने पूर्व के आदेश के अनुपालन में दो सप्ताह में हलफनामा पेश करने को कहा है।

यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने अनिल कुमार यादव की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। याची ने मांग की है कि शैक्षिक भवनों में आपदा प्रबंधन के उपाय व विशेषतः फायर सेफ्टी के उपाय पूर्णतया लागू कराने के आदेश राज्य सरकार को दिए जाएं।

याचिका में लखनऊ के दो स्कूलों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उक्त स्कूलों में फायर सेफ्टी के लिए उपकरण लागू न करके बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है।